भोपाल  । भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में रखे 350 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इसे नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार 129 करोड़ रुपए देगी। अब 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में केंद्र सरकार को प्रगति की रिपोर्ट विधिवत हलफनामे के साथ पेश करना है। इस रासायनिक कचरा की वजह से फैक्ट्री के आसपास रहने वालों को 39 साल बाद भी परेशानी हो रही है।एक रिपोर्ट में आसपास के इलाकों का भूमिगत जल जहरीला होने की बात भी सामने आ चुकी है। कारखाने के नजदीक में स्थित 15 नई कॉलोनियों के भूजल में नाइट्रेट, क्लोराइड और कैडमियम मिला था।
यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर में रखे जहरीले रासायनिक कचरा से क्षेत्र की 15 नई कॉलोनियों का भूजल (ग्राउंड वॉटर) दूषित हो गया है। यह खुलासा साल 2018 में सीएसआईआर -इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आईटीआरसी) लखनऊ की रिपोर्ट में हुआ था। टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्बाइड कारखाना के नजदीक स्थित 20 नई कॉलोनियों से ग्राउंड वॉटर का सैंपल लिया था। इनमें से 6 कॉलोनियों के ग्राउंड वॉटर में नाइट्रेट और क्लोराइड तय लिमिट से ज्यादा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के रंभा नगर, रिसालदार कॉलोनी समेत 15 बस्तियों के लोग दूषित पानी पी रहे हैं। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के में 67 फीट से लेकर 1,689 फीट तक की गहराई वाले बोरवेल से पानी के सैंपल लिए गए थे। इन 20 सैंपल्स में से 15 में हैवी मैटल कैडमियम मिली थी। जबकि 13 सैंपल में लैड और 7 में निकिल मिला था। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पीने के पानी के लिए जो मानक है उसके अनुसार अधिकतम 0.003 मिली ग्राम कैडमियम युक्त पानी का उपयोग पीने में किया जा सकता है। लेकिन 15 बस्तियों के पानी में कैडमियम की मात्रा 0.004 से 0.006 के बीच मिली थी। इसके अलावा, 6 कॉलोनियों के भूजल में नाइट्रेट और क्लोराइड ज्यादा मिला था।
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