पीएम मोदी आज अपने महाराष्ट्र दौरे पर करेंगे 1201 करोड़ की परियोजनाओं का भूमिपूजन  

मुंबई। शहरों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और अपशिष्ट जल के प्रक्रिया के उद्देश्य से अमृत 2.0 अभियान के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जल आपूर्ति और प्रक्रिया परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, सतारा, शेगांव और भद्रावती शहरों में जल आपूर्ति की जाएगी, जबकि सांगली शहर में सीवेज परियोजनाओं का भूमि पूजन आज शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 1,201 करोड़ रुपये की ये परियोजनाएं इन शहरों के नागरिकों को स्वच्छ पानी और सीवेज निपटान सुविधाओं की स्थायी आपूर्ति प्रदान करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का वितरण करेंगे.
केंद्र सरकार ने 2015 में देश के शहरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और शहर में अपशिष्ट जल का प्रक्रिया करने के उद्देश्य से अमृत अभियान शुरू किया है। 2021 से इस अभियान को और अधिक व्यापक रूप में अमृत 2.0 अभियान के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अमृत ​​2.0 अभियान के तहत परियोजनाएं वर्ष 2026 तक पूरी हो जाएंगी। इस अभियान में प्रदेश के 145 शहरों की 28315 करोड़ रुपये की 312 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस अभियान के माध्यम से 41.47 लाख भवनों को नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल आपूर्ति और 38.69 लाख भवनों को सीवेज सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अभियान के माध्यम से शहर में झील पुनरुद्धार और पार्क विकास परियोजनाएं भी लागू की जाएंगी और इससे शहर के नागरिकों को लाभ होगा। लोकार्पित होने वाली सात शहरों की परियोजनाओं में भिवंडी-निजामपुर में जल आपूर्ति परियोजना की प्रस्तावित लागत 426.04 करोड़ रुपये है और इससे 84 हजार 500 नए नल जोड़कर 1 लाख 77 हजार 087 घरों को लाभ मिलेगा. इस परियोजना की प्रसंस्करण क्षमता 143 एमएलडी है। शेगांव में जल आपूर्ति परियोजना की प्रस्तावित लागत 161.97 करोड़ रुपये है और इस परियोजना से 2662 से अधिक नए कनेक्शनों के माध्यम से 12 हजार 920 परिवार लाभान्वित होंगे। इस परियोजना में जल प्रक्रिया की क्षमता को 11 एमएलडी बढ़ाकर 34.89 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाएगी। उल्हासनगर में जल आपूर्ति परियोजना के माध्यम से 40 हजार 709 नए नल जोड़कर 46 हजार 840 घरों को लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 126.58 करोड़ रुपये आने का अनुमान है. सतारा में जल आपूर्ति संयंत्र की उपचार क्षमता 15 एमएलडी बढ़ जाएगी और 7328 नए कनेक्शन के माध्यम से 50 हजार 454 घरों को लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 102.56 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कल्याण-डोंबिवली में 77.58 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति परियोजना के माध्यम से 1000 नए नल उपलब्ध कराए जाएंगे और 12 हजार 100 घरों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, चंद्रपुर जिले के भद्रावती में जल आपूर्ति परियोजना में 5980 नए जल कनेक्शन के माध्यम से 7314 परिवारों को लाभ होगा। इस परियोजना की जल उपचार क्षमता 7.79 एमएलडी बढ़ जाएगी और इस परियोजना की लागत 52.87 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
सांगली में सीवेज प्रबंधन परियोजना की प्रस्तावित लागत 253.41 करोड़ रुपये है और इससे 41 हजार 277 नए कनेक्शनों के माध्यम से 1 लाख 4 हजार 172 घरों को लाभ होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 59 एमएलडी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. कोविड 19 के प्रकोप के बाद स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए तत्काल कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्व-निधि योजना लागू की गई थी। केन्द्र प्रायोजित यह योजना 17 जून 2020 से राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य को दिया गया छह लाख 60 हजार का लक्ष्य नवंबर के अंत तक पूरा होने के कारण केंद्र ने 22 नवंबर 2023 को संशोधित लक्ष्य दिया है. इसके मुताबिक सोलापुर शहर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रतिनिधि रूप में इस योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा.