मोहन यादव मप्र का नया पुलिस महानिदेशक अपने पसंद का लाना चाहते हैं •पंकज पाठक•

ज्यों-की-त्यों धर दीन्हि चदरिया

यूपीएससी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में 21 नवंबर को

विदेश जाने से पहले सीएम फ़ैसला करना चाहते हैं

भोपाल । भले ही मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष के मुक़ाबले इस वर्ष अनेक प्रकार के अपराधों में कमी आयी है, फिर भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चाहते हैं कि प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक उन्हीं की पसंद का होना चाहिए । वर्तमान में गृह विभाग भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है । अब देखना है कि केंद्र सरकार अपनी पसंद का डीजीपी लाएगी या मुख्यमंत्री की पसंद को तरजीह देगी । वैसे इस निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री का है ।

मप्र के वर्तमान पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है और उधर 21 नवंबर 2024 को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है । बैठक में आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि, मप्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) सम्मिलित होंगे ।

आयोग की इस बैठक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर नई नियुक्ति के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा । इनमें से एक नाम चयनित कर नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा । तीन नामों का पैनल बनाने के लिए राज्य सरकार ने आयोग को मध्य प्रदेश से 9 वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों के नामों का एक समग्र सूची भेजी  है । आयोग इनमें से तीन अधिकारियों के नामों  का चयन कर इन्हें मध्य प्रदेश सरकार को भेजेगा ।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 24 नवंबर 2024 को यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं । वे 30 नवंबर 2024 को राजधानी भोपाल लौटेंगे । संभावना है कि वह इससे पहले वे तीन नामों में से एक नाम का चयन कर लेंगे । नए  पुलिस महानिदेशक द्वारा आगामी 1 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया जाएगा । हालाँकि यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री के विदेश से लौटने के बाद भी संभव हो सकती है ।

नौ नामों की समग्र पैनल के तीन संभावित नाम, वरिष्ठता के आधार पर ये हैं —1988 बैच के आइपीएस अरविंद कुमार, जो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) के पद पर है । जबकि इसी बैच के आइपीएस कैलाश मकवाना मप्र पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष हैं । तीसरे आइपीएस 1989 बैच के अजय शर्मा हैं, जो पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध शाखा) हैं । नौ नामों के पैनल के शेष छह नाम ये हैं— पुलिस महानिदेशक (जेल) जीपी सिंह, विशेष पुलिस महानिदेशक ( रुस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर) वरुण कपूर, मप्र पुलिस आवास निगम के प्रबंध संचालक उपेंद्र कुमार जैन, केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आलोक रंजन, विशेष पुलिस महानिदेशक (महिला प्रकोष्ठ) प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव एवं विशेष पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ)
योगेश मुदगल ।

राज्य सरकार ने केंद्र को विलंब से अपना पैनल भेजा है । यही कारण है कि आयोग की बैठक भी विलंब से हो रही है । जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो नियम बनाया है, उसके अनुसार इन संभावित नामों का पैनल 3 महीने पहले भेजा जाना चाहिए था । पैनल के सभी नौ अधिकारियों का सेवाकाल 30 वर्ष का पूरा हो चुका है । जहाँ तक इन अधिकारियों के शेष बचे सेवाकाल का सवाल है, तो अरविंद कुमार का कार्यकाल मई 2025 और कैलाश मकवाना का सेवाकाल दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा । जबकि अजय शर्मा अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त होंगे । वैसे सरकार चाहे तो कम कार्यकाल के अधिकारी को भी नियुक्ति दे सकती है और बार-बार सेवा अवधि बढ़ा सकती है ।
(जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ से साभार)